''एक वादा निभाया... भ्रष्‍टाचार के खिलाफ जंग जारी रहेगी''

बीते विधान सभा चुनावों के बाद यह पहला अवसर है जब इस ब्‍लॉग के माध्‍यम से मैं अपने विचार आपसे साझा कर रहा हूँ ।

सबसे पहले बिहारवासियों को धन्‍यवाद देना चाहूँगा, जिन्‍होंने हमारी सरकार को खुले दिल से बेमिसाल समर्थन दिया और अपनी निष्‍ठा व्‍यक्‍त की ।

बिगत कुछ महिनों में दुनियॉं के विभिन्‍न कोने से लोगों ने यह जिज्ञासा प्रकट की मैंने ब्‍लॉग लेखन को विराम क्‍यों दे दिया । दरअसल मैंने ब्‍लॉग लिखना बंद नहीं किया था । मैं तो उस महत्‍वपूर्ण क्षण का इंतजार कर रहा था जब किसी ठोस मुद्दा और विषय के साथ आपके समक्ष आऊं । मैं समझता हूँ वह मौका आ गया है ।

बिगत सप्‍ताह हमारी सरकार ने एक ऐसे मुकाम को हासिल किया जिसके लिये में मैं प्रतिबद्व था । हमारी सरकार ने एक ऐसे वरीय लोक सेवक के घर में एक प्राथमिक विद्यालय की शुरूआत की, जिनपर आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोप में मुकदमा चल रहा है । हमारी सरकार ने उक्‍त भवन में उस प्राथमिक विद्यालय का स्‍थानांतरण किया जहॉं गरीब एवं वंचित समाज के बच्‍चे पढ़ते थे ।

इस भवन का बिहार विशेष न्‍यायालय कानून के अंतर्गत अधिग्रहण किया गया था जिसे हमारी सरकार ने पिछले वर्ष से लागू किया था । इस भवन को पटना जिला प्रशासन ने विशेष न्‍यायालय जो भ्रष्‍टाचार संबंधी मामलों की सुनवाई कर रही है, के निर्देश पर हाल ही में जब्‍त किया है और इसे मानव संसाधन विभाग को सुर्पुद किया गया जिसने अल्‍प अवधि में ही वहॉं प्राथिमक विद्यालय की शुरूआत की ।

इस कानून के अंतर्गत संबंधित प्राधिकार को यह अधिकार है कि वह किसी ऐसे लोक सेवक की चल और अंचल संपत्तियों को जब्‍त करने का आदेश दे सके जिनके खिलाफ भ्रष्‍टाचार के मामले लंबित हों । हमारी सरकार ने ऐसे मामलों के त्‍वरित निष्‍पादन हेतु छ: विशेष न्‍यायालयों का गठन किया है । मुझे बस इसी वक्‍त का बेसब्री से इंतजार था । ज्‍योंहि उक्‍त भवन में बच्‍चों की पढ़ाई शुरू हुई, मैंने आपसे अपने विचार साझा करने का निर्णय लिया ।

इस भवन में विद्यालय खुलना एक साधारण घटना कतई नहीं है । ऐसा दरअसल देश में पहली बार हुआ है । यह न सिर्फ हमारी सरकार कि भ्रष्‍टाचार को मिटाने की प्रतिबद्वता का नतीजा है वरण उस उद्देश्‍य की प्राप्‍ित हेतु एक व्‍यावहारिक कदम भी है ।

भ्रष्‍टाचार उन्‍मूलन हेतु लाये गये इस कानून के पीछे मेरा मुख्‍य उद्देश्‍य यह है इससे भ्रष्‍ट लोक सेवकों के मन में कानून का भय पैदा हो । मेरा मानना है कि संपत्तियों के जब्‍त करने का प्रावधान लोक सेवकों में गैरकानूनी तरीकों से धन अर्जित करने की प्रवृति को दूर करने में कारगर सिद्व होंगे । उन्‍हें जब यह महसूस होगा कि इन भ्रष्‍ट तरीकों से धन अर्जित करने का क्‍या हश्र होता है तो ऐसे आचारण से परहेज करने लगेंगे ।

उक्‍त कानून के लागू होने के पूर्व लोक सेवकों के खिलाफ चल रहे भ्रष्‍टाचार के मुकदमों के निष्‍पादन में वर्षो लग जाते थे । इसके आरोपी अपनी गैरकानूनी तरीके से अर्जित धन की बदौलत बेहतरीन वकीलों की सेवा मुकदमों की पैरवी के लिये हासिल करते थे । पूर्व के कानूनों में मुकदमों के लंबित होने की अवधि में आरोपी की संपत्ति जब्‍त करने का भी कोई प्रावधान नहीं था ।

भ्रष्‍ट लोक सेवकों की संपत्ति जब्‍त करने का प्रयास इस कानून के अंतर्गत विशेष न्‍यायलयों की स्‍थापना के बाद ही शुरू हो गये थे किन्‍तु कानूनी प्रक्रिया के कारण इसके अनुपालन में कुछ विलम्‍ब हुआ । जब विशेष न्‍यायालयों ने कुछ आरोपियों की संपत्ति जब्‍त करने का आदेश दिया तो उनमें से कुछ ने उक्‍त आदेश को ऊंची अदालतों में चुनौती दी । अंतत: पटना उच्‍च न्‍यायालय ने इस कानून की वैधता को सही ठहराया जिससे आरोपितों के भवनों में विद्यालयों की स्‍थापना का मार्ग प्रशस्‍त हुआ ।

इस घटना से उन सभी लोक सेवकों को सचेत हो जाना चाहिये जिन्‍होंने भ्रष्‍ट तरीकों से अकूत संपत्ति अर्जित की है । अगले कुछ महीनों में, इस तरह के अनेक भवनों को जब्‍त किया जायेगा और वहॉं विद्यालय, रात्रि विश्राम गृह और जनता की जरूरतों से जुड़े किसी केन्‍द्र की स्‍थापना की जायेगी ।

यहॉं मैं लोक सेवक के बारे में भ्रांतियों को दूर करना चाहूँगा । मेरे विचार से लोक सेवकों की भूमिका का निर्धारण उनके द्वारा आम लोगों के लिये निर्धारित कार्यों के स्‍वरूप एवं जिम्‍मेदारियों के आलोक में होना चाहिये । इस संदर्भ में तमाम जनता के प्रतिनिधि जैसे सांसद, विधायक, मंत्री के साथ-साथ तमाम सरकारी पदाधिकारी भी लोक सेवकों के दायरे में आते हैं ।

गत विधानसभा चुनाव के दौरान मैंने बिहार के लोगों से यह वादा किया था कि मैं भ्रष्‍ट लोक सेवकों के घर में विद्यालयों की स्‍थापना करूँगा । जब पिछले सप्‍ताह इसे मूर्त्त रूप दिया गया तो मुझे अहसास हुआ कि मैंने अपना वादा पूरा किया ।

लेकिन इसका अर्थ यह कतई नहीं है कि हमारी सरकार ने भ्रष्‍टाचार उन्‍मूलन हेतु चुनाव जीतने के पश्‍चात कोई अन्‍य प्रयास नहीं किये । इस दौरान हमने भ्रष्‍टाचार खत्‍म करने एवं लालफीताशाही को कम करने की दिशा में अनेक महत्‍वपूर्ण कदम उठाये । सर्वप्रथम मैंने बिहार सरकार के तमाम मंत्रियों समेत अपनी संपत्तियों का ब्‍योरा सरकारी वेबसाइट पर अपलोड करा दिया । इसके पश्‍चात तमाम सरकारी अधिकारी एवं वर्ग-3 तक के कर्मचारीयों ने भी अपनी संपत्तियों का ब्‍यौरा वेबसाइट पर अपलोड किया ।

हमारी सरकार ने यह भी निर्णय लिया कि विधायकों के विवादास्‍पद स्‍थानीय विधायक कोष को भी समाप्‍त किया जाये और इसके स्‍थान पर एक पारदर्शी व्‍यवस्‍था लायी जाये जिसमें स्‍थानीय विधायकों की भागीदारी सुनिश्‍िचत कर राज्‍य के चहुमुखी विकाश के लक्ष्‍य की प्राप्‍ित की जा सके ।

पिछले कुछ वर्षों में बिहार के विभिन्‍न क्षेत्रों के भ्रमण के दौरान मुझे लोगों से जमीनी स्‍तर पर व्‍याप्‍त भ्रष्‍टाचार के मामलों की शिकायतें व्‍यापक पैमाने पर प्राप्‍त हुई । उन्‍होंने कहा कि उन्‍हें जाति एवं आय प्रमाण पत्र से लेकर ड्राइविंग लाइसेंस एवं पासपोर्ट हेतु पुलिस सत्‍यापन जैसे छोटे कार्यों के लिए भी रिश्‍वत देनी पड़ती है ।
इसे नियंत्रित करने के लिये पिछले माह हमारी सरकार ने ''राइट टू पब्‍िलक सर्विस ऐक्‍ट'' राज्‍य में लागू किया, जिसके अंतर्गत जन सेवाओं से जुड़े कार्यों का एक निर्धारित समय-सीमा के अंदर निष्‍पादन की व्‍यवस्‍था है । इस कानून के अंतर्गत, जिसे पिछले स्‍वतंत्रता दिवस से लागू किया गया है, सरकारी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को लोगों के आवेदन निर्धारित समय-सीमा के अंदर निष्‍पादित करने पड़ेंगे अन्‍यथा उन्‍हें जुर्माना भरना पड़ेगा । मेरा उद्देश्‍य यह है कि लोगों को इन कार्यों के लिये तो रिश्‍वत न देनी पड़े और न ही सरकारी दफ्तरों के चक्‍कर काटना पड़े । आमलोगों को बस आवेदन देना पड़ेगा और निर्धारित समय-सीमा के भीतर कार्यों के निष्‍पादन का इंतजार करना पड़ेगा ।

अब हमारी सरकार ने लोकायुक्‍त की संस्‍था को बिहार में अधिक प्रभावी एवं व्‍यापक बनाने की दिशा में प्रयास शुरू कर दिये हैं । बिहार में 1973 से ही लोकयुक्‍त की व्‍यवस्‍था है किन्‍तु मुझे लगता है इस संस्‍था के अधिकारों को व्‍यापक बनाने की आवश्‍यकता है । मैं इस पक्ष में भी हूँ कि मुख्‍यमंत्री को इस कानून के दायरे में लाने की जरूरत है । हमारी सरकार इस कानून से संबंधित संशोधित बिल को विधानमंडल के आगामी सत्र में पेश करेगी ।

ये ऐसे कुछ कदम हैं जिसे हमारी सरकार ने पिछले कुछ महीनों में उठाये हैं । मैं आपको आश्‍वस्‍त करना चाहूँगा कि भ्रष्‍टाचार के खिलाफ हमारी लड़ाई भविष्‍य में भी जारी रहेगी । हाल के दिनों में देश के विभिन्‍न भागों में भ्रष्‍टाचार विरोधी मुहिमों को व्‍यापक जन समर्थन प्राप्‍त हुआ है । यह साबित करता है कि आमलोगों में इस बात का क्षोभ हैं कि भ्रष्‍टाचार ने जन जीवन के हर क्षेत्र में अपनी पैठ बना ली है ।

इसीलिए मुझे लगता है कि भ्रष्‍टाचार-उन्‍मूलन हेतु प्रभावी कानूनों की आवश्‍यकता आज पहले की अपेक्षा अधिक है । भ्रष्‍ट लोक सेवकों की संपत्तियों को जब्‍त करना इस दिशा में उठाया गया एक छोटा किन्‍तु प्रभावशाली कदम है । इससे लोगों में व्‍यवस्‍था के प्रति पुन: आस्‍था जगेगी, कानून-व्‍यवस्‍था पालन कराने वाली संस्‍थाओं को प्रेरित करेगी एवं भ्रष्‍ट लोगों को गैरकानूनी ढंग से धन अर्जित करने से दूर रखेगी । अगर हमें भ्रष्‍टाचार को समूल उखाड़ना है तो हमें हर जगह ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे ।
अत: में, मैं दो अन्‍य बातों का संक्षेप में जिक्र करना चाहूँगा । मुझे यह बताते हुये हर्ष हो रहा है कि मुख्‍यमंत्री साईकिल योजना के अंतर्गत छ: लाख से अधिक विद्यार्थी जिसमें 2.25 लाख लड़के हैं, इस वर्ष लाभान्‍िवत हुए हैं । यह योजना पूर्व में सिर्फ लड़कियों के लिये शुरू की गयी थी, किन्‍तु बाद में इसे लड़कों के लिये भी लागू किया गया । शुरूआत में इस योजना के अंतर्गत सिर्फ 1.50 लाख लड़कियों को साईकिल खरीदने हेतु राशि दी गयी थी, किन्‍तु अब उनकी संख्‍या 3.75 लाख से ऊपर पहूँच गयी है ।

मैं यहॉं राज्‍य में चलाये जा रहे 'हरित बिहार' अभियान का भी जिक्र करना चाहूँगा । इस अभियान के अंतर्गत हमारी सरकार और पार्टी ने वृक्षारोपण पर बल दिया है ताकि हम राज्‍य में कम से कम 15 प्रतिशत वन क्षेत्र के लक्ष्‍य को प्राप्‍त कर सकें । हमने न सिर्फ वृक्षारोपण की शुरूआत की है बल्‍िक पौधों की सुरक्षा हेतु भी आवश्‍यक कदम उठाये हैं ताकि वे वृक्षों में परिणत हो सकें । मुझे लगता है कि समय आ गया है कि हमारी नयी पीढ़ी पर्यावरण की सुरक्षा हेतु अपनी प्रतिबद्वता दिखाये ।
शुभकामनाओं के साथ

आपके सुझावों के इंतजार में,

नीतीश कुमार

A promise fulfilled, ………….. but my fight against corruption will go on

I am writing after a long time. As a matter of fact, it is the first occasion since the results of the Bihar assembly election came out in November last year that I am sharing my thoughts with you.

It tickles me to be connecting with you again through this blog. I would begin by thanking the people of the state for their wholehearted support and unflinching faith in our government.

Many people from different parts of the world asked me in the past few months as to why I stopped writing my blogs. To be honest, I had not stopped writing this blog altogether. I was just waiting for a worthwhile moment to connect with you online. Now, that time has come.
Last week, our government finally demonstrated something that I had been rather passionate about all the while We have opened a primary school in the house of a senior government official facing a disproportionate assets case. Last Thursday, we shifted a primary school for underprivileged children into this house in Patna, seized under the Bihar Special Courts Act which our government had enacted last year.

This building, confiscated recently by the Patna district administration following a directive from a special court trying corruption cases in the state, was handed over to the Human Resources Department which subsequently converted it into a primary school in no time.

This Act empowers the competent authority to confiscate the movable and immovable property of a public servant even during the trial. Our government has set up six special courts for the speedy trials in corruption cases.

Such was a moment I had been patiently waiting for all these months to resume my blog writing. When it finally happened I decided to share my thoughts with you.

The opening of a school in this building is no ordinary event, to say the least In fact, this has happened for the very first time in the country. It embodies our government’s resolve to address corruption, even as it is being touted as a practicable measure to deal with incidences of corruption.

The basic objective of the state's anti-graft legislation is to instill a sense of fear in the minds of corrupt public servants. I think the provision for the confiscation of the assets of the accused will act as a deterrent among the public servants indulging in unscrupulous practices to earn wealth. When they see that their property earned through corrupt practices is ultimately seized by the government, they will realise the futility of amassing wealth. Our aim is to inflate the component of “loss” to such deterrent levels that it automatically defeats the notion of “gain” that impels people into dubious and corrupt pursuits to amass wealth.

Before this Act came into force, corruption cases against public servants used to drag on for years. In fact, the accused used to hire the best of lawyers to fight their cases while enjoying the fruits of their ill-gotten money. There was no law for the confiscation of their property during trial.

The bid to confiscate the property of the corrupt public servants had started soon after the setting up of the fast-track courts but it got delayed because of the legal processes involved. When the special courts ordered confiscation of property of a few accused, they moved the superior courts to seek stay. But the decks were recently cleared for opening a school in one of the buildings owned by an accused after the Patna High Court upheld the validity of the Act.

This should serve as a warning to all those public servants who have acquired ill-gotten money In the coming months, many more buildings are likely to be seized and turned into schools, night shelters or any centre related to public utility across Bihar.

I find it useful here to dispel doubts about who would constitute a public servant. I think that the nature and scale of public role and responsibility being handled by an individual must be the key to deciding his /her categorization as a public servant. Clearly thus, peoples’ representatives like MLAs, MPs, and ministers, besides the category of officials would fall under the “public servant’ nomenclature.

During my assembly election rallies last year, I had made a promise to the people of Bihar I had told them that I would open schools in the buildings of the corrupt public servants. When it finally happened this week I thought I had fulfilled my promise.

But that does not mean that our government had not been doing anything to tame the scourge of corruption since winning the elections last year. We took many landmark initiatives to minimize red-tapism and check corruption at all levels. Firstly, I decided to put the details of my assets as well as those of the members of the council of ministers on the official website of the state government.

This was followed by the decision of our government to make it mandatory for all government employees, up to Group III staff, to declare their assets on the official websites. From the Chief Secretary to all the Group III employees, everybody subsequently posted the details of their property on the government websites.

I also decided to get the Local Area Development Fund of legislators abolished because it had come under the cloud. There were several complaints about the way this scheme was executed across the state. I thought it was better to abolish this fund altogether and introduce an alternate, more transparent scheme involving the legislators to ensure all-round growth of the state.

During my visits to different parts of Bihar, I am often confronted with people complaining about corruption at the grassroots level. They complain about difficulties in getting work done at government offices. They allege that they have to pay bribes for things like caste and income certificates to driving licenses and police verification for getting passports, etc.

With a view to checking it, our government last month enacted the Right to Public Service Act which ensured completion of work related to public services within fixed timeframes. This law came into force on the Independence Day this year. Under this Act, the government officials have to dispose of the people’s applications related to public utility services within a stipulated period. There is also a provision under this Act for imposition of fine on the defaulters for any delay on their part. We have now ensured that our people do not have to run around the offices and grease the palms of the public servants to get their work done. All they have to do is submit their applications and wait for their work to be done within the time-frame fixed by the government.

Now, I am working towards making the institution of Lokayukta more effective and broad-based in the state. Bihar has had a Lokayukta since 1973 but I feel there is a need for giving it more powers. I am also in favour of bringing the Chief Minister under its ambit. We are already working on the draft to bring about an amendment bill in the winter session of the state legislature.

These are a few steps that I have taken as part of my fight against corruption I can assure you that this fight will go on in the future as well. There has been widespread support from people across the country for the campaigns against corruption in recent times. It proves that the people in general are disgusted by the menace of corruption that appears to have made inroads into all spheres of public life.

We, therefore, need effective legislations more than ever before Confiscation of assets of the corrupt is one small step in that direction. This will restore the faith of the common man in the system of governance, encourage law-enforcing agencies to act against the corrupt and deter those who believe in acquiring ill-gotten wealth. If we have to stamp out corruption we will have to take steps like these everywhere to achieve our goal.

Before I conclude, let me also briefly touch upon two of our novel initiatives. Firstly, the number of beneficiaries under the bicycle scheme for school students has now exceeded 6 lakh, including 2.25 lakh boys, in the state. As you know, this project was initially launched only for schoolgirls, but was later extended to schoolboys as well. At start, the government had distributed bicycles among 1.50 lakh girls. This number has gone up to 3.75 lakh now.

I would also like to talk about the Harit Bihar (Greener Bihar) campaign we have recently launched in the state. Under this campaign, both the state government and our party, Janata Dal (United), have resolved to increase the forest cover to at least 15 per cent by planting saplings across the state in a big way, and instituting measures to see these plants grow into trees. I think it is time that generations of today demonstrate their commitment to act and protect our environment.

I look forward to your views.

Nitish Kumar

निर्माण या विध्‍वंस आपके हाथ में है, इसलिए आईए और वोट डालिए

काफी लंबे अरसे बाद मैं आपको लिख रहा हूँ। जब से बिहार विधानसभा चुनावों की तारीखों की घोषणा हुई है तब से मैं काफी व्‍यस्‍त हो गया हूँ। पिछले करीब एक महीने से चुनाव संबंधी विभिन्‍न गतिविधियों ने मुझे घेर रखा है जिनमें उम्‍मीदवारों के चयन से लेकर पार्टी की तैयारी तक तमाम काम शामिल हैं।

मैंने हमेशा यह कहा है कि आगामी चुनाव पिछले सभी चुनावों से कई मामलों में अलग हैं। मेरा विचार है कि हमारे प्रदेश के लिए यह 'बनाओ या बिगाड़ो' किस्‍म के चुनाव सिद्व होंगे। राज्‍य के इतिहास में पहली बार इन चुनावों में 'विकास' सबसे महत्‍वपूर्ण मुद्दा बन कर उभरा है। आप में से हर एक को यह फैसला करना है कि विकास की इस गति को आगे भी जारी रखा जाए या फिर जात, बिरादरी व संप्रदाय के नाम पर फिर विकास को कुरबान करके फिर उसी अंधियारे दौर में लौट जाएं।

मैंने हमेशा यही माना है कि इन चुनावों में विकास का मुद्दा ही सबसे आगे रहेगा और मुझे यह देख कर बहुत अच्‍छा लगा की आप में से अधिकतर लोगों के विचार भी मेरे जैसे ही हैं। हाल ही एक अखबार के सर्वेक्षण से यह जानकार मुझे बहुत प्रसन्‍नता हुई कि बहुत बड़ी संख्‍या ने लोगों के विकास के पक्ष में अपनी प्रतिक्रिया दी है और विकास को ही चुनाव का अहम मुद्दा स्‍वीकार किया है।

एक ऐसा राज्‍य जहां चुनावों में बहुमत के लिए जात बिरादरी के समीकरण बनाए जाते थे, वहां पर इस किस्‍म की राय सकारात्‍मक परिवर्तन का परिचायक है। दुनिया भर के लोग मुझे लिखते हैं और कहते हैं कि उन्‍होंने बिहार के कायापलट की उम्‍मीद छोड़ दी थी। लेकिन हमारे कार्यकाल में जो सुधार हुए हैं उन्‍हें देखते हुए उनकी राय अब बदल गई है ।

अपने कार्यकाल के प्रारंभ में मैं ने बिहार वासियों से वादा किया था कि अगर मैं बिहार में बदलाव की बयार लाने में सफल न हो सका तो दोबारा वोट मांगने नहीं आउंगा। हालांकि मुझे यह कहने में संकोच हो रहा है किंतु हकीकत यह है कि आज पूरे राज्‍य में परिवर्तन दिखाई पड़ता है। और यही वजह है कि मैं अपनी सरकार के एक और कार्यकाल के लिए आपसे वोट मांग रहा हूँ। हमने अभी बहुत थोड़ा हासिल किया है अभी तो लंबा सफर बाकी है।

बिहार में कार्य संस्‍कृति बदल गई है। कानून व्‍यवस्‍था में लोगों का भरोसा कायम हुआ है। हमने गरीबों, महिलाओं, अल्‍पसंख्‍यकों, महादलितों व समाज के अन्‍य कमजोर तबकों के लिए कई कल्‍याणकारी काम किए हैं। आगे क्‍या करना है इस बात पर मेरी दृष्टि टिकी हुई है। हमें साधनहीन व हाशिए पर पड़े लोगों को सशक्‍त बनाना है।

यदि हम फिर से सत्‍ता में आते हैं तो हमारा पहला काम जनवितरण प्रणाली को मुक्‍कमल करना होगा। हमने फूड कूपन को लेकर कुछ प्रयोग किए हैं और मैं इस प्रणाली को जल्‍द से जल्‍द पुख्‍ता आकार देना चाहता हूँ। मैं अपनी इस प्रतिबद्वता को दोहराना चाहता हूँ कि हर गरीब को उसके हिस्‍से का राशन बिना किसी अड़चन के मिले। बिजली की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए मैं ज्‍यादा शिद्दत के साथ ध्‍यान केन्द्रित करना चाहता हूँ क्‍योंकि विकास के लिए यह मूलभूत आवश्‍यकता है और हम सभी इस बारे में बखूबी जानते हैं। हमने इस मुद्दे पर निरंतर काम किया है और अब जल्‍द ही परिणाम सामने आने लगे हैं।

मुझे बताया गया है कि कई देशी व विदेशी निवेशक बिहार के चुनावों पर ध्‍यान केन्द्रित किए हुए हैं। मैं उन्‍हें फिर से यह आश्‍वासन देता हूँ कि आगे आने वाले समय में निवेश तथा उद्योग के लिए हालात और भी अनुकूल हो जाएंगे।

सन् 2015 तक बिहार को एक विकसित राज्‍य बनाने के लिए मैं कृतसंकल्‍प हूँ। राज्‍य की विकास दर बहुत प्रभावशाली रही है और हम इसे आगे और बढ़ाएंगे। यह तब तक नहीं हो सकता जब तक कि हम सब मिलकर इस मुहिम में एक दूसरे का साथ नहीं देंगे।

मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है कि कृप्‍या आप वोट देने जरूर आएं। आपके सहयोग से ही जनतंत्र मजबूत होगा और आपके योगदान से ही बिहार प्रगति व समृद्वि पथ पर अग्रसर होगा। सवाल यह नहीं है कि आप किसे अपना मत देते हैं लेकिन यदि आप अपने मताधिकार का बिना चूक इस्‍तेमाल करें तो निसंदेह यह हम सभी के हित में होगा।

त्‍योहारों का मौसम है, दशहरा, दीवाली और छठ पर्व बस आने को हैं और त्‍योहारों के इस मौसम में चुनाव पर्व भी घुलमिल जाएगा। आइए और बिहार के जज्‍बे का जश्‍न मनाइए। इन त्‍यौहारों के दौरान अपने परिवारों के साथ मिल कर बिहार के भविष्‍य का फैसला कीजिए। आपका एक छोटा सा सरल प्रयास बिहार की नियति को तय करने में सक्षम है।

अक्‍सर हम पर आत्‍म संतुष्‍ट होने का आरोप लगाया जाता है। समय आ गया है कि उन आलोचकों को गलत साबित किया जाए। यही वक्‍त है कि विकास की ओर एक लंबी छलांग लगाने का।

मैं ने हमेशा कहा है कि एक ऐसा जीवंत व गतिशील प्रदेश का निर्माण करें जिस पर हमें गर्व हो। हमें बिहार को एक ऐसा राज्‍य बनाना है जिसकी बदौलत बिहारी कहा जाना गर्व का विषय बने और तब बिहारी होना मान की बात होगी, अपमान की नहीं।

शुभकामनाओं के साथ

नीतीश कुमार

पुनश्‍च: आगामी कुछ हफ्तों के दौरान मैं चुनाव प्रचार में व्‍यस्‍त रहूँगा, इसलिए ज्‍यादा नहीं लिख पाउँगा । यद्यपि आपके विचार में पढ़ता रहूँगा इसलिए आप लिखते रहिएगा और हां, हम सभी के लिए अपनी शुभकामनाऍं भी भेजिएगा ।

This is a make or mar election, come out and vote

I am writing to you after a long gap. I have been extremely busy since the dates for Bihar Assembly elections were announced. Various activities related to the polls, from selection of candidates to overall preparedness of the party, have kept me preoccupied for the past one month or so.

As I have always said, the coming election is going to be different from the ones in the past in more ways than one. I think it is going to be a “make-or-mar” election for the state. For the first time in the electoral history of the state, development has emerged as a key factor in the polls this time. Each one of you have to decide whether you want the process of development to continue after the polls or want to go back to the days when progress was sacrificed at the altar of politics of caste, community and religion.

I have always maintained that development will take precedence over all other considerations in this election. It is heartening to see that most of you share my views. In a recent survey of a leading newspaper, I was pleased to note that an overwhelming majority had cited development to be most important factor in the polls.

In a state obsessed in the past with caste and community equations in the run-up to the polls, it is certainly a refreshing change. People from across the world often write to me saying they had given up hope for Bihar’s turnaround but the positive wave of reforms and change that took place during our tenure had changed their perception about the state.

At the outset of our tenure, I had made a promise to the people of Bihar that I would not come back to seek their votes if I would not succeed in bringing about the changes. I have little hesitation in saying changes are visible across the state now. This is why I have come back to the people to seek another term for our government. We have achieved quite a bit and we have miles to go.

The work culture in Bihar has changed. People have begun to repose their faith in law and order. We have taken several initiatives to work for the welfare of the poor, women, minorities, Mahadalits and other weaker sections of society. I have my eyes firm on what further needs to be done to ensure comprehensive empowerment of the impoverished and marginalised.

If voted back to power, it would be our priority to streamline the PDS system. We have done some experiments with food coupon and I want to give it a concrete shape at the earliest. I wish to reiterate my commitment that each poor should get his or her share of ration goods in a hassle-free manner. I also wish to focus more aggressively on improving the power scenario in the state as it is a prerequisite of development and we are brutally aware of this. We have relentlessly worked towards this and the results will begin to surface soon.

I am informed there are many national and international investors who are keenly observing the elections in Bihar. I wish to reassure them, the situation will become more congenial and investor-industry-friendly in times ahead.

I am resolute we have to turn Bihar into a Developed State by 2015. The rate of growth has been impressive and we wish to further capitalise on this. This can’t happen unless each one of us stand up and join the crusade.

My humble plea to all of you spread all over is to come out and use your right to vote. You will strengthen democracy and be the impetus towards intensify Bihar’s historic march to progress and prosperity. It does not matter whom you should vote for, but as long as you cast your franchise it would augur well for all of us.

It is festival time – Dussehra, Diwali and Chhatth is round the corner and it shall be peppered with the festival of franchisee. Come and rejoice the spirit of Bihar. Join your families during these festivities in deciding the shape of Bihar of the future. Your one tiny effort shall determine the fate and future of Bihar.

We are often accused by many of being complacent. Time has come to prove them wrong. Time has come to take that giant leap forward towards development.

I have always said we shall create such a vibrant and dynamic state which shall make us all proud. We shall create a Bihar where being called a Bihari will be a matter of pride. Being a Bihari henceforth will be a matter of Maan, and not Apmaan.


With best wishes,

Nitish Kumar


Postscript: I shall be busy campaigning for next few weeks and may not be able to write as often. However, I shall keep in touch with your ideas. Keep writing in. And do drop in your best wishes for us as well.

Development will take precedence over caste in Bihar polls

POLITICAL parties in the country nowadays seek the services of various agencies to conduct pre-poll surveys to get the feedback of the people whenever any elections are due. This apparently helps them prejudge their position and chalk out their strategy for the upcoming electoral battle.

There are various parameters adopted by such agencies for their assessment. In Bihar and Uttar Pradesh, caste has invariably been the most important yardstick to measure the ‘winnability' of any candidate.

Every agency entrusted with the task of gauging the mood of the electorate in the run-up to the elections painstakingly compiles the minutest details of the caste profile of different constituencies. They dig up old voting patterns, draw up booth-wise lists of the voters belonging to different castes and draw their own conclusions as to which caste or community will vote for which candidate or the party in the polls. In short, the caste factor remains the ultimate touchstone for feeling the pulse of the electorate over the years.

But things are beginning to change in Bihar. I think the caste factor will be relegated to the back seat for the first time in the coming assembly elections in the state. The polls will witness the majority of people rising above narrow caste considerations to vote for the development-centric politics.

This is why I think it is imperative for the surveying agencies to be hired by the political parties not to overlook this fact when they set out to compile data for their pre-poll assessment prior to the next elections.

In fact, this trend was already discernible during the parliamentary elections last year when the National Democratic Alliance (NDA) won 32 out of the total 40 Lok Sabha seats in Bihar. As the results indicated, development-oriented politics had replaced caste factor as the most important factor for the victory of a candidate. For the first time majority of the people exercised their voting rights not on the basis of the caste of a candidate but on the development work initiated by the state government.

Of course, a section of people continued to swear by caste or community allegiance but their number had considerably reduced now.

My belief was further reinforced during my recent visit to the different parts of the state. The elections in Bihar are to be held in a few months time but I can tell you for sure that development will definitely take precedence over caste in the coming polls.

I also believe that the change in the profile of women voters will be another important parameter in Bihar this year. In previous polls, women did not have any separate identity as voters. It was generally believed that the women would vote for the same candidate that their male relatives would ask them to. They had remained part of the caste system over the years.

But now, there is a growing sense of awareness among women because of several initiatives taken for their uplift and empowerment in Bihar. The women have 50 per cent reservation in the Panchayati Raj institutions and the urban local bodies in the state. There is also ample thrust on education for women in Bihar. Schoolgirls are riding bicycles in the rural areas to go to their schools every day.

The women in Bihar have started realising as to what is right and what is wrong for them. It can no longer be assumed that they would still vote for the candidate selected by the male members of their families.

The last but not the least, the young voters will also be crucial. Today’s forward-looking youths are not going to be swayed on the caste lines. They will evaluate the work of each party or the candidate in the electoral fray before deciding as to who deserves their vote. Unlike in the past, they can even influence their parents to vote for somebody on the basis of his or her performance and not on his or her caste.

Several youths have responded to my blog in recent days saying that they would vote for no consideration other than development of Bihar.

This makes me believe that the old order is certainly breaking down. It is not caste or community. It is about being Bihari, especially with the youth and women. One can sense perceptible changes in the state today.

I am convinced that most of the people of Bihar will leave caste considerations behind and move ahead. I am sure the agencies conducting pre-poll surveys will take note of that now.

Thank You
Nitish

'विश्‍वास यात्रा का अनुभव सुखद रहा''

पिछले दो महीनों में अनगिनत विश्‍वास यात्राओं को लेकर अत्‍यधिक व्‍यस्‍त रहा । इतना कि आपसे इस ब्‍लॉग पर चर्चा भी लगभग नगण्‍य रही । थकान से पस्‍त हूँ, लेकिन जो अभूतपूर्व अनुभव इन यात्राओं में हुआ वो बहुत सुखद है ।

सच कहूँ, बिहार की जनता से उनके द्वार पर रूबरू होना मेरे लिए अनिवार्य था । कई राजनीतिक प्रतिक्रियाऍं विश्‍वास यात्रा को लेकर लोग देते रहें हैं, परन्‍तु मैं जानता हूँ मैंने पिछले विधान सभा चुनावों में जनता से एक खास वादा किया था- वो ये कि मैं आगे उनके समर्थन की अपेक्षा तभी रखूँगा जब मेरी सरकार का काम सराहनीय रहा हो । उस वक्‍त की गई विकास यात्रा के दौरान प्रदेश कि मूलभूत सच्‍चाईयों का ब्‍योरा हमारे लिए एक कसौटी के रूप में था । इ‍सलिए आज - अपनी सरकार के साढ़े चार साल के उपरान्‍त - विश्‍वास यात्रा को एक सही समीक्षा करने के जरिए के रूप में आयोजित किया ।

मुझे खुशी है कि प्रदेश के अन्‍य लोगों की तरह मैं भी इन यात्राओं से वापस आकर बहुत हद तक आश्‍वस्‍त हूँ कि अब बिहार एक सही और तटस्‍थ रूप में अग्रसर है । विभिन्‍न इकाइयों की अनेकों परियोजनाओं की समीक्षा के दौरान पूर्णत्‍या महसूस होता है कि इन सालों में रखी गई नींव भविष्‍य में उन्‍नति के लिए मजबूत और सक्षम सिद्व होंगी । आप मानेंगे की उन परिस्थिति में किसी भी नई सरकार के लिए इन नींवों का निर्माण करना ही न सिर्फ अत्‍यंत महत्‍वपूर्ण था परन्‍तु पूर्णत्‍या चुनौतीपूर्ण भी ।

आज मूलभूत क्षेत्रों में चौमुंहे विकास की दशा, दिशा एवं गति खुद अपना बयान कर रही हैं । हांलाकि मैं यह भी जानता हूँ कि ये मात्र शुरूआत है--- और अभी बहुत कुछ करना बाकी है । कुछ इकाईयों कि त्रुटियों को दूर कर उन्‍हें सृदुढ़ करने का काम भी रह गया है । पर इन सब से अलग मुझे आंतरिक खुशी समाज में आयी एक नई सोच और जागरूकता को महसूस कर हो रही है ।

किसी भी विकास में जबतक आम जनता की सहभागिता नहीं होगी तबतक वो अधूरा ही रहेगा । आज दूर दराज के क्षेत्रों में भी विकास के मुद्दों में जनता की रूचि एवं उनकी सहकर्मिता देखने योग्‍य है । हमारे प्रयासों के कारण महिलाओं में सशक्तिकरण एवं खासकर गरीब एवं पिछड़े वर्गो में शिक्षा को लेकर आई जागृति का इसमें एक महत्‍वपूर्ण योगदान है । स्‍वास्‍थ्‍य सेवाओं, आधारभूत सुविधाओं जैसे सड़क, पुल, संचार इत्‍यादि में सुधार इन सामाजिक बदलावों को मजबूती प्रदान कर रही हैं ।

यहॉं ये भी जिक्र करना अनिवार्य है कि इस विकास को हासिल करने में सामाजिक सौहार्दय बनाये रखना निहायत ही जरूरी था । आपको ज्ञात हो कि हमारे कार्यकाल में कोई भी सामप्रदायिक या अन्‍य द्वेशपूर्ण भावना को पनपने नही दिया गया । मैंने अपने एक पिछले पोस्‍ट में भी जिक्र किया था कि सामाजिक सौहार्दय बनाये रखना मेरे प्रशासन की प्राथमिकता थी । मूझे खुशी है कि आज ये सबकुछ फलीभूत होता दिख रहा है ।

विश्‍वास यात्रा के दौरान मैं विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करना चाहता था । यह संभव तभी होता जब मैं विभिन्‍न जिलों का भ्रमण करता, लोगों से उनकी राय लेता और संबंधित पदाधिकारियों से विचार-विमर्श करता ।
मैंने विश्‍वास यात्रा का स्‍वरूप कुछ ऐसा बनाया जिससे मुझे इसमें मदद मिली । मैं यात्रा की शुरूआत किसी गांव के भ्रमण से करता था जिसमें सरकार के मुख्‍य सचिव या विकास आयुक्‍त मौजूद रहते थे । इस दौरान राज्‍य के उन सर्वोच्‍च पदाधिकारियों ने बहुत सारे ऐसे गॉंवों का दौरा किया जहॉं विगत में शायद कोई प्रखंड विकास पदाधिकारी भी नहीं गये होंगे ।

इस यात्रा से मुझे विभिन्‍न योजनाओं के क्रियान्‍व्‍यन से जुड़े तथ्‍यों को समझने में मदद मिली । कई मामलों में त्‍वरित निर्णय भी लिये गये । हम सरकार को वास्‍तविक रूप में जनता के द्वार तक ले जाने में सफल हुये ।

यात्रा के दौरान में जिले के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करता था जो कम से कम चार घंटे चलती थी । मैंने विकास योजनाओं का जायजा लेने के लिये 23 पैमाने निर्धारित किये थे । इस दौरान हम विकास योजनाओं के कार्यान्‍वन के दौरान आये अवरोधों को दूर करने की चेष्‍टा करते थे ।

यात्रा के दौरान मैं शाम में प्रत्‍येक जिला मुख्‍यालय में एक आम सभा करता था किन्‍तु शीघ्र ही मुझे एक ही दिन में दो-दो जनसभाएं करनी पड़ी । प्रात: काल जब भी मैं किसी गॉंव का भ्रमण करता तो ग्रामीणों की एक बड़ी भीड़ आतुरता से हमारा स्‍वागत करती थी । मुझे उन्‍हें संबोधित करना पड़ता था । इस तरह मुझे एक दिन में कम से कम 30,000 लोगों को संबोधित करने का मौका मिला ।
विश्‍वास यात्रा का संबंध महज सरकारी योजनाओं की समीक्षा और विकास योजनाओं के संबंध में आमलोगों की राय लेना नहीं था । इसमें मुझे यह भी अवसर मिला कि मैं बिहार में सकारात्‍मक दिशा में बह रहे बयार को अनुभव कर सकूँ ।

यात्रा के दौरान मैंने कई सकारात्‍मक परिवर्त्‍तन को स्‍वयं महसूस किया । मैंने भागलपुर के धरहरा गांव में देखा कि लोग कन्‍या के जन्‍म पर दस-दस वृक्ष लगाते थे । यह न सिर्फ पर्यावरण की दृष्टि से अनुकरणीय कदम था बल्कि लड़कियों के भविष्‍य के लिये किया गया एक प्रशंसनीय प्रयास भी ।

मैं कटिहार जिले की खुश्‍बु के भोगॉंव स्थित घर पर भी गया । खुश्‍बु ने इस वर्ष बिहार विद्यालय परीक्षा समिती द्वारा आयोजित कक्षा दस की परीक्षा की मेधा तालिका में दूसरा स्‍थान प्राप्‍त किया । उसने यह सम्‍मान विपरीत परिस्थितियों के बावजूद हासिल किया । वह अपने गॉंव से पांच किलोमीटर दूर स्थित विद्यालय में पढ़ने जाती थी । उसने कहा कि उसे मुख्‍यमंत्री साईकिल के कारण परीक्षा की तैयारी में बहुत मदद मिली । पहले उसे विद्यालय पैदल आने-जाने में जो वक्‍त लगता था उसे वह पढ़ाई में लगाती थी । मुझे यह जानकार एक संतोष का भाव हुआ जब मैंने खुश्‍बु को उसकी सफलता के लिये सरकार द्वारा घोषित मेधा पुरस्‍कारों के तहत चेक प्रदान किये । मेरे चाहत है कि खुश्‍बु जैसे होनहार बच्‍चे अन्‍य बालक-‍बालिकाओ के लिए प्रेरणास्रोत बनें ।

यात्रा के दौरान मुझे कुछ हृदय स्‍पर्शी अनुभव भी हुये । मैं मशहूर लेखक फनीश्‍वर नाथ रेणु के गॉंव औराही हिगंना जो अररिया जिले में स्थित है गया जहॉं मेरी मुलाकात रेणु जी की दो पत्नियों पद्दमा जी और लतिका जी से हुई । मैंने उनके चरण स्‍पर्श कर उनका आर्शीवाद लिया । उन्‍होंने मुझसे मेरे पुत्र के बारे में भी जिज्ञासा की ।

रेणु जी ने ''मैला आंचल और पुरती परि कथा जैसी'' कालजयी कृतिया में कोशी क्षेत्र के वंचित समाज के लोंगो के बारे में लिखा था । मैंने इसीलिये इस क्षेत्र का दौरा सड़क मार्ग से किया ताकि रेणु जी द्वारा वर्णित समाज को करीब से देख सकूँ ।

रेणु जी का इलाका कभी कत्‍था के लिये मशहूर था । इसीलिये इसके विकास के लिये मैंने खैर की खेती एक बड़े पैमाने पर वहॉं कराने निश्‍चय किया जिसे रेणुवन के नाम से जाना जायेगा ।

यात्रा का हर अनुभव मुझे सुखद ही हुआ हो ऐसा नहीं है । मुंगेर के एक गांव के भ्रमण के दौरान मुझे जानकारी मिली कि वहॉं के पानी में फ्लोराइड की मात्रा अत्‍यधिक होने से लोग वर्षों से अपंग होते जा रहे हैं । मुझे अफसोस हुआ कि आजादी के इतने दशको बाद भी इन ग्रामीणों को स्‍वच्छ जल भी मुहैया नही हो पाया है । इसके अलावे राज्‍य के अनेक क्षेत्रों में आर्सेनिक की समस्‍या रही है जो अनेक स्‍वास्‍थ्‍य संबंधी समस्‍याओं को जन्‍म दे रही है ।

इसी लिये मैंने शुरूआत में कहा कि मैं अभी पूर्णत: संतुष्‍ट नहीं हूँ । अभी बहुत सारे विकास कार्य किये जाने शेष हैं, और मेरा यकीन करें कि हमने इनमें से कईयों को प्राथमिकता तौर पर तरजीह देनी शुरू कर दी है । जाहिर है, इनमें 24 घंटों की संलग्‍नता रहती है ।

शायद इसलिए मैं विगत साढ़े चार वर्षों में कोई आधिकारिक छुट्टी नहीं ले पाया हूँ । इस दौरान एक दिन के लिये मैं मुंबई एक अवार्ड स्‍वीकार करने के लिये गया और एक रात के लिये एक शादी समारोह में शामिल होने बंगलोर गया । मैं पंजाब और कलकत्‍ता चुनाव प्रचार के लिया गया और एक सरकारी प्रतिनिधीमंडल के साथ मॉरीशस गया ।

'अहर्निश सेवा' को याद करता हुआ मैं बिना विराम कार्य करता आ रहा हूँ । ये भी जानता हूँ इसे कायम रखना जरूरी होगा --- इस उम्‍मीद में कि दिन ब दिन और लोगों को बिहार के विकास में जोड़ पाऊँ ।


आपका शुभेक्षु

नीतीश

Vishwas Yatras, an enriching experience

The last two months – devoted to the ‘Vishwash Yatras’ - have been excruciatingly hectic… reason why I could hardly interact on the blog। But these have been truly and immensely insightful.

Honestly speaking, I felt duty-bound to undertake this campaign। On assuming charge as the CM, I had promised that I would not go back to the people to seek their votes for another term if I realized that my government had failed to deliver. The benchmarks were laid out by the Vikas Yatra undertaken then by us…॥ This Vishwash Yatra (after four and a half years of our government) therefore became essentially an exercise in self appraisal and assessment.

Having concluded the Yatra, I have today, like most of our brethren in the state, a fairly modest sense of assertion that Bihar is very much on the way to better, more secure times। One could easily sense that across sectors, schemes and programmes, the foundations that have been laid are strong enough to sustain progresses over time. You would surely appreciate that laying down the footings was the most critical and yet most consuming of the tasks cut out for any new government here.

Of course, I am not entirely satisfied, and a lot is still to be done। Having said that, rapid growths in key spheres achieved over the past four-and-a-half years do not escape notice anymore. Importantly, we are also witnessing a very positive social assertion, thanks particularly to the empowerment of our womenfolk, and a genuinely growing sensitivity among the rural poor towards education. I have always maintained that only when the masses begin to have a natural sense of ownership can any development sustain. It feels good that bettering health services, transport and communication infrastructures, etc are there to aid this social change.

It is vital to note here that this social transformation, or for that matter, any development, would not have been possible without peace in society। I had shared in one of my previous posts that ensuring lasting peace was a critical bottom-line for my administration. I am happy at the yields today.

In the course of my Vishwas Yatra, I wanted to review the development projects launched by the state government in different districts. This would have been possible only by visiting different areas, interacting with people and reviewing the progress of the work with the district officials.
The format of the Vishwas Yatra enabled me to achieve my objective। I started off my yatra with a visit to a village in the morning during which the chief secretary or the development commissioner used to accompany me. These top bureaucrats sometimes were in such villages where even a block development officer may hardly ever have turned up in the past.

This enabled us to oversee projects and schemes, identify problems on the spot and take suitable immediate steps. It was essentially a reality check even as we took governance to people’s doorsteps.
A review meeting with the district officials after the visit to the village was part of the yatra। It was the first time a chief minister held such a meeting at the district headquarters. I had fixed 23 subjects to assess the development works in a district. Each meeting used to last for at least four hours during which we identified bottlenecks and tried to remove them.

I used to address a public rally at the district headquarters in the evening before dropping in on a local associate or a party worker’s house for dinner। At the outset, it was originally planned that I would address only one rally at the district headquarters. But I invariably ended up addressing two rallies in a day. henever I went to a village in the morning, I always found a large crowd waiting patiently for us. During these two rallies, I used to address at least 30,000 people a day.

The Vishwas Yatra was, however, not merely an exercise to review the development projects or to get a feedback of the people on my government’s performance। It was also an opportunity to feel the winds of changes across the state. During this yatra, I experienced many positive changes. There are a few examples which come quickly to my mind.

I visited Dharhara village in Bhagalpur district where people planted ten trees of fruits for every girl child born there. This was a novel concept which was not only environment-friendly but was also aimed at safeguarding the future of the girl child. Its novelty apart, it is so intimately contextual in our times that I wouldn’t be amazed if this model is soon showcased as an ideal social practice in many part of India.

I also visited the house of a schoolgirl Khushboo at her Bhogaon village in Katihar district। Khushboo was the second topper in this year’s matriculation examination. She fought against all odds to achieve this distinction. Her school was located five kilometre away from her village but that was no deterrent for her. She said the bicycle that she got under the Mukhyamantri Balika Cycle Yojna helped her in her preparation for the examination. She could save her time earlier spent on commuting and devoted it towards her studies. I had a sense of satisfaction when I handed over the cheques to her for her achievements….and a hope that she becomes a role model for many youngsters.

My visit to Aurahi Hingna in Araria district, the native place of the great Hindi litterateur Phanishwar Nath Renu was a very emotional experience. Renuji had penned down several novels and stories like Maila Anachal and Parti Parikatha, depicting the lives of the people from the underprivileged sections of society in the Kosi belt. I chose to travel by road in the Kosi belt to see the region so vividly described in Renu’s masterpieces.

I met two of Renu ji’s wives -- Padmaji and Latikaji -- at the village. When I touched their feet, they blessed me affectionately. They later send local delicacy patua ka sag & roti for me in circuit house. Since the region has been famous for kattha (catechu), I decided to develop a forest for khairwood which will be known as “Renuvan”…. a small tribute to Renuji’s great legacy.

I must admit however that some other experiences have been terribly moving as well। I visited a village in Munger district where scores of people were disabled because of the excessive fluoride content in water. I was dismayed to learn that successive government had failed to provide safe drinking water to the village. .There are other areas in the state where arsenic content in water is posing health problems to a large number of people.

This is why I said in the beginning that I am not fully satisfied. A lot of things are to be done, and we are already in the process of prioritizing some of these.

On a more personal note, I must share with you that I have not taken any leave as such during my tenure. I once went to Mumbai for a day to receive an award, and stayed in Bangalore for a night for a wedding. I also went to Punjab and Kolkata for election campaigns and visited Mauritius once as part of an official delegation.
I have been working everyday without a break, thinking often of the philosophy of “aharnish seva (uninterrupted work through day and night)”। I understand this will need to go on, without any let up…. in the hope of more and more people joining together to bring a brighter future for all of us.

Until next, Thank you।

Nitish Kumar